भारतात नाविन्यपूर्ण संशोधन, कल्पकता आणि व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठीबौद्धिक संपदा अधिकारांची (IPR)भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. हे अधिकार प्रामुख्याने पेटंट कायदा १९७०, ट्रेडमार्क कायदा १९९९, आणि कॉपीराइट कायदा १९५७ यांसारख्या वैधानिक चौकटींद्वारे नियंत्रित केले जातात. भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ‘ट्रिप्स’ (TRIPS)कराराचा सक्रिय सहभागी असल्याने, येथील कायदे आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे परकीय गुंतवणूक आकर्षित होण्यास आणि देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास मदत होत आहे. २०१६ चेराष्ट्रीय आयपीआर धोरणहे या क्षेत्रातील आधुनिकिकरणाचा मुख्य पाया असून, त्याअंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक प्रोसेसिंग’ व डिजिटल साधनांचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. परंतुभारतीय आयपीआर प्रणालीसमोरकमकुवत अंमलबजावणी, पायरसी, बनावट वस्तूंचा सुळसुळाट आणि नोंदणी प्रक्रियेतीलप्रशासकीय विलंबही मोठी आव्हाने आहेत. विशेषतः लघु उद्योगांमध्ये (MSMEs) जनजागृतीचा अभाव आणि कायदेशीर अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे संशोधकांना व्यावसायिक संधींचे नुकसान सोसावे लागते. या समस्यांवर मात करण्यासाठीविशेष आयपीआर न्यायालयेस्थापन करणे, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर करणे आणि ‘पारंपारिक ज्ञान डिजिटल लायब्ररी’ (TKDL) द्वारे जैवविविधतेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे.